नयाँ संविधानमाथि समाजवादी फोरमको ३६ बुँदे असहमति
नेपालको संविधान–२०७२ गत असोज ३ गते जारी गरिएको थियो । संविधान जारी समय वरिपरिदेखि मुलुक चरम द्वन्द्वमा फसेको छ । कांग्रेस–एमाले–एमाओवादीलगायत सत्तारुढ दलहरुको उच्च जातीय अहंकारले गर्दा संविधान जारी भएदेखि बहुसंख्यक मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, शिल्पी/दलित, महिला, उत्पीडित खस जनता विरोध जनाइरहेका छन् । तराई–मधेस–थरुहटमा विद्रोह/आन्दोलन भएको साढे पाँच महिना पुगिसकेको छ भने ६१ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम, नेपालको सम्वत् २०७२ माघ ८-१० गते काठमाडौंमा सञ्चालित दोस्रो केन्द्रीय तदर्थ समितिको बैठकमा सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठद्वारा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठद्वारा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘नयाँ संविधानका प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी धाराहरू’ उपशिर्षकमा ३६ बुँदे असहमति तथा सरोकारहरु रहेका छन् । सो असहमतिका बुँदाहरु निम्नानुसार छन् :
संक्षिप्तमा यस संविधानको प्रस्तावना तथा धाराहरूमा रहेका कमजोरीहरू यस प्रकार रहेका छन् :
१. प्रस्तावनामा सङ्घीयता र पहिचानका लागि भएको मधेस जन विद्रोह तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई समेटेको छैन । मानव अधिकारको सर्वोच्च रूप आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पनि समेटेको छ्रैन ।
२. धारा ३ : सबै नेपाली जनता समग्रमा राष्ट्र भनिएको छ । यो एकात्मक राज्य हुँदादेखि परिभाषित एकल राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा हो । यसले बहुराष्ट्रियतालाई स्वीकार गरेको छैन । यो राष्ट्रभित्र राष्ट्र र राज्यभित्र राज्यको पहिचान सहितको सङ्घीयताको मान्यता विपरीत रहेको छ । यस अवधारणाले नेपालका उत्पीडित जाति/समुदायहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म र पहिचानलाई निषेध गर्ने काम गरेको छ ।
३. धारा ४ : धर्म निरपेक्षतलाई सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको रक्षाको रूपमा अपब्याख्या गरिएको छ ।
४. धारा ७(१) : भाषिक रूपमा खस भाषालाई मात्र नेपालीको दर्जा दिई सङ्घमा भाषिक एकाधिकार र विशेषाधिकार कायम गरिएको छ ।
५. धारा ११(६) : बैबाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको सन्दर्भमा सङ्घीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेपछि तत्काल नागरिकता दिने पुरानो व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनु पर्दछ ।
६. धारा ३१(५) : राज्यले मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने पुरानो व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएर राज्यको तर्फबाट कुनै दायित्व लिएको छैन ।
…सबै नेपाली जनता समग्रमा राष्ट्र भनिएको छ । यो एकात्मक राज्य हुँदादेखि परिभाषित एकल राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा हो । यसले बहुराष्ट्रियतालाई स्वीकार गरेको छैन । यो राष्ट्रभित्र राष्ट्र र राज्यभित्र राज्यको पहिचान सहितको सङ्घीयताको मान्यता विपरीत रहेको छ । यस अवधारणाले नेपालका उत्पीडित जाति/समुदायहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म र पहिचानलाई निषेध गर्ने काम गरेको छ ।…
७. धारा ३८(४) : महिलालाई समानुपातिक समावेशीको हक उल्लेख भए पनि त्यसभित्र जातीय÷समुदायगत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छैन ।
८. धारा ४० : दलित समुदायलाई शिल्पी समुदायको रूपमा पहिचान सहितको विशेष प्रदेशको व्यवस्था गरेको छैन । उत्पीडनको क्षतिपूर्तिको मान्यतालाई पनि अस्विकार गरेको छ ।
९. धारा ४२(१) : सामाजिक न्यायको हकमा सामाजिक रूपले पछाडी परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु लगायत १७ वटा क्लस्टर राखी समावेशीको हक उल्लेख गरिएको छ । यो राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायमा समानुपातिक समावेशीको हक हुनु पर्ने हाम्रो माग अनुरूप छैन । सामाजिक न्यायको हककै रूपमा पनि पुरानो समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था हटाएको छ । यसमा उल्लेखित आदिवासी भन्ने शब्द भ्रमपूर्ण छ ।
१०. धारा ५१(छ) : राज्यको नीति अन्तर्गत प्राकृतिक श्रोत साधनमा स्थानीय समुदायलाई अग्राधिकार दिने भनिएको छ । आइ. एल. ओ. महासन्धि १६९ अनुमोदन गरी सकेको मुलकले त्यसअनुसार आदिवासीलाई अग्राधिकार दिइएको छैन ।
११. धारा ५६ : उपधारा ३ को अनुसूची ३ मा रहेको ७ प्रदेश र त्यसमा समेटिने जिल्ला हटाएर पहिचानको आधारमा सङ्घीय प्रदेश निर्माण हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । उपधारा ४ मा जिल्ला सभाको तह हटाएर स्थानीय निकाय सङ्घीय कानुनको सट्टा प्रदेश कानुन बमोजिम गठन हुन व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१२. धारा ५६(५) : स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र (गैर भौगोलिक क्षेत्र)को व्यवस्थालाई अमूर्त रूपमा सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि भन्नुको सट्टा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति/समुदायको पहिचान तथा तिनीहरूको राजकीय सत्ता र शासनाधिकार भएको सङ्घीय राज्यको विशेष संरचनाको रूपमा गठन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
…सामाजिक न्यायको हकमा सामाजिक रूपले पछाडी परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु लगायत १७ वटा क्लस्टर राखी समावेशीको हक उल्लेख गरिएको छ । यो राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायमा समानुपातिक समावेशीको हक हुनु पर्ने हाम्रो माग अनुरूप छैन । सामाजिक न्यायको हककै रूपमा पनि पुरानो समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था हटाएको छ । यसमा उल्लेखित आदिवासी भन्ने शब्द भ्रमपूर्ण छ ।…
१३. धारा ५७ : अनुसूची ५ मा उल्लेखित प्रदेशको अधिकार सूचिमा घर जग्गा रेजिस्ट्रेरन, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क, दण्ड जरीवाना जस्ता पञ्चायत कालमा जिल्ला पञ्चायतलाई दिने अधिकार मात्र दिएको छ । यसबाट प्रदेशको सामथ्र्यता हुँदैन । त्यसैले कम्तिमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आय कर, अन्तः शुल्क, प्रदेशभित्रको प्राकृतिक स्रोत कर दिनु पर्दछ ।
१४. धारा ५८ : संविधानमा उल्लेख नभएको अवशिष्ट अधिकार सङ्घलाई नभई प्रदेशलाई दिनु पर्दछ ।
१५. धारा ५९ (२): साझा सूची र आर्थिक अधिकार प्राय सबै विषयमा सङ्घलाई मात्र अधिकार दिइएको छ । यस सन्दर्भमा सम्ब्न्धित प्रदेशलाई पनि अधिकार दिनु पर्दछ ।
१६. धारा ६२ : वालिग मताधिकारको आधारमा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । साथै उपराष्ट्रपति फरक प्रदेश, लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । धारा .. मा प्रदेशको मुख्यमन्त्रि, स्थानीय निकायको अध्यक्षहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१७. धारा ७६(९) : देशको मन्त्रिपरिषद पनि समानुपातिक समावेशी हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१८. धारा ८४ (१) : प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतमा झारेको छ । यस सन्दर्भमा पुरानो ६० प्रतिशत समानुपातिकको व्यवस्था कायम गरी निर्वाचन प्रणालीमा मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक (क्षतिपूर्तीय) निर्वाचन प्रणाली वा पूर्ण रूपमा सूची समानुपातिक व्यवस्था अपनाउनु पर्दछ ।
…प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतमा झारेको छ । यस सन्दर्भमा पुरानो ६० प्रतिशत समानुपातिकको व्यवस्था कायम गरी निर्वाचन प्रणालीमा मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक (क्षतिपूर्तीय) निर्वाचन प्रणाली वा पूर्ण रूपमा सूची समानुपातिक व्यवस्था अपनाउनु पर्दछ ।…
१९. ८४ (२) मा खस आर्यलाई मात्र संवैधानिक रूपमा पहिचान दिएको छ । यसलाई हटाई सबै समुदायको पहिचान अनुसूचीमा राख्ने वा सङ्घीय कानूनमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसरी नै खस र आर्यको अलग पहिचान स्थापित गर्नु पर्दछ ।
२०. धारा ८६ (२) : राष्ट्रिय सभालाई केही सिट प्रत्येक प्रदेशबाट समान सङ्ख्या दिई बाँकी समुदायगत जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने गरी मूलतः यसलाई जातीय सभा (House of Nationalities) को रूपमा स्थापित गर्नु पर्दछ । यो प्रदेशको स्वायत्तताको रक्षाका लागि स्थापित हुने सभा भएकाले त्यसको निर्वाचक प्रदेशको व्यवस्थापिका वा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनु पर्दछ ।
२१. धारा १०० (४) : यस धारामा प्रधानमन्त्रिलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र प्रधानमन्त्रिले पनि संसल भङ्ग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संसदीय व्यवस्था भनेको संसदको सर्बोच्चता भएको व्यवस्था हो । यहि व्यवस्था अपनाउने हो भने त्यसको मर्म विपरीत दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र प्रधानमन्त्रिले पनि संसद विघटन गर्न नपाउने प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।
२२. भाग ११ : यसमा उल्लेखित शिर्षकमा सङ्घीय न्याय पालिका हुनु पर्दछ । व्यवस्थापिका र कार्य पालिका सङ्घीय तर न्याय पालिका एकिकृत/एकात्मक हुनु हुँदैन । यसमा अन्तर्निहित प्रदेश व्यवस्थापिका र कार्य पालिकाको निर्णय केन्द्रले उल्ट्याउने जस्ता अविश्वासको वातावरण अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
२३. धारा १२७, १(ग) : एकात्मक राज्यको प्रशासनिक जिल्लाका आधारमा बन्ने जिल्ला अदालतको व्यवस्था हटाउनु पर्दछ । यसको ठाउँमा स्थानीय अदालतको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
२४. धारा १२९(१) : सर्बोच्च अदालतको न्यायधिसको नियुक्ति समानुपातिक समावेशी हुने गरी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
…खस आर्यलाई मात्र संवैधानिक रूपमा पहिचान दिएको छ । यसलाई हटाई सबै समुदायको पहिचान अनुसूचीमा राख्ने वा सङ्घीय कानूनमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसरी नै खस र आर्यको अलग पहिचान स्थापित गर्नु पर्दछ ।…
२५. धारा १३९(३) : उच्च अदालतको गठन सङ्घीय कानुन अनुसार नभई प्रदेश कानुन अनुसार हुनु पर्दछ । यसलाई पनि अभिलेख अदालतको मान्यता दिनु पर्दछ । उच्च अदालतको सम्बन्धमा सम्पूर्ण कानुन केन्द्रले बनाउने व्यवस्था हटाई प्रदेश सभाले गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
२६. धारा १४० : उच्च अदालतको न्यायाधिश नियुक्ति केन्द्रीय न्याय परिषदले गर्ने व्यवस्थाको सट्टा त्यसका लागि प्रदेश न्याय परिषदको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
२७. धारा १४४ : उच्च अदालतलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको सूचीमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिनु पर्दछ ।
२८. धारा २३२ (३) : सङ्घीय राज्यमा सावैभौमसत्ता केन्द्र र प्रदेशमा साझेदारी हुने तथा प्रदेशको आफ्नो अलग पहिचान र राष्ट्रियता हुने हुँदा त्यसको गलत व्याख्याका आधारमा केन्द्रले प्रदेशको व्यवस्थापिका र कार्य पालिकालाई निलम्बन तथा भङ्ग गर्ने अधिकार दिनु उपर्युक्त हुँदैन ।
२९. धारा २४२ (२) : लोक सेवा आयोगमा पनि आयुक्तहरू समानुपातिक समावेशी आधारमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसरी नै २४८(२) को मानव अधिकार आयोग, धारा २५२ (२) को महिला आयोग, धारा २५८(२) को समावेशी आयोग लगायत सबै आयोगहरूलाई समानुपातिक समावेशी हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
३०. धारा २४५(२) : को संवैधानिक परिषद समानुपातिक समावेशी आधारमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसरी नै धारा २८२ मा राजदूतको नियुक्ति तथा २८३ मा संवैधानिक अङ्ग र निकायको नियुक्तिमा पनि समानुपातिक समावेशी हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
….सङ्घीय राज्यमा सावैभौमसत्ता केन्द्र र प्रदेशमा साझेदारी हुने तथा प्रदेशको आफ्नो अलग पहिचान र राष्ट्रियता हुने हुँदा त्यसको गलत व्याख्याका आधारमा केन्द्रले प्रदेशको व्यवस्थापिका र कार्य पालिकालाई निलम्बन तथा भङ्ग गर्ने अधिकार दिनु उपर्युक्त हुँदैन ।…आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगलाई अधिकार बिहिन बनाइएको छ । अरु आयेगहरूको जस्तै यी आयोगहरूको पनि संविधानमै काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिनु पर्दछ ।…
३१. धारा २५० : देशको प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँट गर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा केन्द्रको मात्र प्रतिनिधि रहने व्यवस्थाको सट्टा प्रदेशका प्रतिनिधिहरू पनि रहने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
३२. धारा २५९ : समावेशी आयोगमा खस आर्य, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक आदिको मात्र होइन आदिवासी जनजाति, शिल्पी÷दलित, मधेसी आदि सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यो धाराले समावेशी शब्दको नै अपब्याख्या गरेको छ ।
३३. धारा २६१–२६४ : आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगलाई अधिकार बिहिन बनाइएको छ । अरु आयेगहरूको जस्तै यी आयोगहरूको पनि संविधानमै काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिनु पर्दछ ।
३४. धारा २६७ : राष्ट्रिय सेनाको गठन नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र सङ्घीयताको रक्षाका लागि समानुपातिक समावेशी आधारमा हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । एकल राष्ट्रिय राज्यको अवधारणालाई सेनाको गठनमा मापदण्ड बनाइनु हुँदैन ।
३५. धारा २८६ (५) : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रदेशको जनसङ्ख्याको आधारमा सिट बाँडफाँट गर्ने र फरक पहिचान र विकट भौगोलिक अवस्थितिलाई समेट्न स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र लगायतका बिशेष संरचना निर्माण गरी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । एकात्मक राज्यको पुरानो प्रशासनिक जिल्लालाई यसमा आधार बनाइनु हुँदैन ।
३६. धारा ३०६ (ट): सङ्घीय एकाई भन्न्नाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई जनाउने व्याख्या भ्रमपूर्ण रहेको छ । सङ्घीय एकाइ भन्नाले प्रदेशहरू हुन् भन्ने स्पष्ट व्याख्या हुनु पर्दछ । प्रदेशको विरुद्ध स्थानीय निकायलाई प्रयोग गर्ने दुरासयको अन्त्य हुनु पर्दछ । यस परिभाषा खण्डमा समानुपातिक समावेशी भन्नाले सम्बन्धित जाति/समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातलाई सम्झनु पर्दछ भन्ने परिभापा थप्नु पर्दछ ।
(सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालको सम्वत् २०७२ माघ ८-१० गते काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय तदर्थ समितिको दोस्रो बैठकमा सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको (शिर्षक राखिएको) अंश
